संसद ने गुरुवार को न्यूक्लियर एनर्जी बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने इस कानून को मंज़ूरी दे दी है, जिसका मकसद कड़े कंट्रोल वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलना है।
उच्च सदन ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया, जबकि विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कानून को संसदीय समिति को भेजने के लिए लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया। यह बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था।
बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका मकसद भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परमाणु ऊर्जा 24×7 बिजली सप्लाई का एक भरोसेमंद स्रोत है, जो अन्य रिन्यूएबल एनर्जी विकल्पों के मामले में ऐसा नहीं है। यह बताते हुए कि देश 2025 में पहले ही 8.9 GW परमाणु ऊर्जा तक पहुँच चुका है, सिंह ने कहा कि 2047 तक, “अगर हम उस रोडमैप का पालन कर पाते हैं जिसकी हमने कल्पना की है, तो हम 100 GW तक पहुँच जाएँगे, और हम ऊर्जा की ज़रूरत का लगभग 10 प्रतिशत योगदान दे रहे होंगे…”।
उन्होंने यह भी कहा कि AI के बड़े पैमाने पर आने से भारत की ऊर्जा की ज़रूरत परमाणु स्रोतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होगी। उन्होंने बताया, “यह (परमाणु ऊर्जा) कुछ अन्य रिन्यूएबल स्रोतों के विपरीत, ऊर्जा का सबसे भरोसेमंद, स्थिर 24×7 स्रोत होगा।”
कड़े कंट्रोल वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने का बचाव करते हुए, सिंह ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के “फायदे और नतीजे” बहुत फायदेमंद रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला, तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन आज यह 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
“और, गति इतनी तेज़ है कि अगले आठ से दस सालों में, हमें उम्मीद है कि हम पाँच गुना बढ़कर 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएँगे। स्पेस स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट अनसुना था। आज, हमारे पास 300 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में, उनमें से कुछ मल्टी-मिलियनेयर बन गए हैं। और उनमें से कुछ में ग्लोबल पोटेंशियल है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की अनुमति दी गई थी। FDI की अनुमति दी गई थी,” सिंह ने कहा।
उन्होंने यह भी ज़ोर देकर कहा कि परमाणु बिल में सुरक्षा प्रावधानों से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया गया है। सिंह ने बताया कि सुरक्षा के प्रावधान और उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) वही हैं जो 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में थे, जिसे तब लागू किया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे।
