केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में ‘हर-की-पौड़ी’ समेत कई जगहों पर गंगा नदी में ‘बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज’ (गंदा पानी) बहाने के आरोपों को खारिज कर दिया है। यह शहर देश भर के लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है।
सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत ‘नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’ (NMCG) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के माध्यम से साफ तौर पर कहा है कि पवित्र शहर में किसी भी नाले से गंगा नदी में बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी नहीं बहाया जा रहा है।
NMCG ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने यह जानकारी तब दी जब ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार में हर-की-पौड़ी, भीमगोड़ा और भूपतवाला समेत कई जगहों पर गंगा नदी में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज बहाने के आरोपों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज सीधे बहा दिया जाता है, क्योंकि उसे STP से बायपास करके या गैर-कानूनी तरीके से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है।
NMCG ने क्या कहा?
ट्रिब्यूनल के सामने जमा किए गए अपने हालिया जवाब में (जिसकी एक कॉपी ETV भारत को मिली है), NMCG ने बताया कि उसने हरिद्वार में 438.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 82 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता और 150 किलो लीटर प्रति दिन (KLD) की सेप्टेज को-ट्रीटमेंट क्षमता बनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर पांच प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है।
इसने जानकारी दी कि जगजीतपुर के अलग-अलग ज़ोन और हरिद्वार के सराय में ज़ोन F में इंटरसेप्शन और डायवर्जन (I&D) के कामों सहित सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और अभी उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) का काम चल रहा है। सरकार का उत्तराखंड जल संस्थान (UJS) ऑपरेशन के लिए और उत्तराखंड पेयजल निगम (UKPJN) प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार है।
NMCG ने आगे कहा कि हरिद्वार शहर में कुल पांच STP हैं, जिनकी कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 145 MLD है, साथ ही 150 KLD की सेप्टेज को-ट्रीटमेंट क्षमता भी है। UKPJN से मिली जानकारी के अनुसार, हरिद्वार शहर में गंगा नदी में गिरने वाले सभी 22 नालों को रोककर, उन्हें UKPJN और UJS द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा STPs से जोड़ दिया गया है।
MMCG का दावा है कि शहर के किसी भी नाले से बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी गंगा नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है।
उत्तराखंड में STPs के नियमों के पालन के बारे में बताते हुए कहा गया कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) की मार्च 2026 की मासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में मौजूद 70 STPs में से 63 उस समय चालू हालत में थे।
इन चालू STPs में से 62, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तय किए गए एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स (गंदे पानी को छोड़ने के नियम) का पालन कर रहे थे, जबकि एक नियम का पालन नहीं कर रहा था। बाकी सात STPs के बारे में बताया गया कि वे मौसम के हिसाब से बंद होने और दूसरी वजहों से चालू नहीं थे।
