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उत्तराखण्ड राज्य की बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियमों को अधिक सुरक्षित

प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

पूर्व में घोषित 12,704 करोड़ रुपये के 24 आवेदनों की स्वीकृति के क्रम में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने

राज्यसभा ने आज दिल्ली में भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। यह एक व्यापक सुधार है, जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का स्थान लेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम