उत्तराखंड में अपने प्रोजेक्ट ‘सर्व सेफ फूड’ की भौगोलिक उपस्थिति बढ़ाते हुए, नेस्ले इंडिया ने एफडीए, उत्तराखण्ड और नेशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (एनएएसवीआई) के साथ अपना गठबंधन जारी रखा है। इसके तहत देहरादून, चमौली, रुद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में 1200 से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य में प्रशिक्षित स्ट्रीट फूड वेंडर्स की कुल संख्या 3200 हो जाएगी और यह उत्तराखण्ड में नेस्ले इंडिया के प्रोजेक्ट ‘सर्व सेफ फूड’ का भौगोलिक विस्तार है। प्रोजेक्ट ‘सर्व सेफ फूड’ 2016 में शुरू हुआ था और अब तक 26 राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में 68,500 से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फायदा पहुँचा चुका है। प्रशिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिये कंपनी ने विभिन्न साझीदारों के साथ मिलकर काम किया है।
एफडीए, उत्तराखण्ड के अतिरिक्त आयुक्त श्री ताज बार सिंह ने कहा, ‘‘स्ट्रीट फूड वेंडर्स से समाज का एक बड़ा वर्ग खाने-पीने की चीजें लेता है। ऐसे में उनके लिये सुरक्षा तथा आरोग्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रोजेक्ट ‘सर्व सेफ फूड’ इस मामले में सकारात्मक योगदान दे रहा है। मैं एफडीए, उत्तराखण्ड के साथ लगातार भागीदारी के लिये नेशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (एनएएसवीआई) और नेस्ले इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। यह भागीदारी हमारे राज्य में खाने-पीने की चीजों के आरोग्य एवं सुरक्षा के मानकों को ऊँचा करने में सहायक है।’’
नेस्ले इंडिया में कॉर्पोरेट अफेयर्स एण्ड सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्टर श्री संजय खजूरिया ने कहा, ‘‘प्रोजेक्ट सर्व सेफ फूड हमारे अपने उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा से आगे जाकर खाद्य सुरक्षा के वातावरण को बेहतर बनाने के लिये हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। यह प्रोजेक्ट स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सशक्त करता है। इसमें साफ-सफाई एवं खाद्य सुरक्षा के तरीकों पर संबद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कौशल को बढ़ाया जाता है। हमें विश्वास है कि हम अपने भागीदारों के साथ लगातार मिलकर काम करेंगे और समाज पर सकारात्मक असर डालेंगे।’’
नेस्ले इंडिया ने 2016 में प्रोजेक्ट ‘सर्व सेफ फूड’ लॉन्च किया था और विभिन्न राज्यों में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षित किया है। इन राज्यों में असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड शामिल हैं।
