उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (एनएसवीआई) और नेस्ले इंडिया के संयुक्त सहयोग से राज्य में ‘सर्व सेफ फूड’ परियोजना का विस्तार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना तथा उनके व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। परियोजना के विस्तार के तहत देहरादून हरिद्वार उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड में इस परियोजना के तहत प्रशिक्षित स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की कुल संख्या 5900 से अधिक हो जाएगी। परियोजना के उद्घाटन समारोह में एफडीए के उपायुक्त गणेश कंडवाल अपर आयुक्त ताज बार सिंह हरिद्वार के सहायक आयुक्त एम.एन.जोशी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार आर.के.सिंह तथा नेस्ले इंडिया की पंतनगर इकाई के फैक्ट्री मैनेजर अमित दुग्गल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
‘सर्व सेफ फूड’ परियोजना के माध्यम से देशभर में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वास्थ्य स्वच्छता सुरक्षित खाद्य प्रबंधन अपशिष्ट निपटान और उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विक्रेताओं को ऐसी व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे वे अपने खाद्य व्यवसाय में गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों को बेहतर बना सकें। नेस्ले इंडिया के सस्टेनेबिलिटी एवं सामाजिक पहल प्रमुख कुंवर हिम्मत सिंह ने कहा कि नेस्ले इंडिया केवल अपने उत्पादों तक सीमित न रहकर देशभर में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाने के लिए भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘सर्व सेफ फूड’ परियोजना के माध्यम से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उनकी जागरूकता और कौशल दोनों में वृद्धि होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना का विस्तार स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाने के साथ-साथ विक्रेताओं के व्यवसाय की प्रगति और स्थिरता में भी सहायक सिद्ध होगा। वर्ष 2016 में शुरू की गई इस परियोजना के माध्यम से अब तक देश के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1.20 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। परियोजना के तहत असम आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड ओडिशा पुडुचेरी पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं। परियोजना के विस्तार से उत्तराखंड में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सुरक्षित खाद्य प्रबंधन के आधुनिक मानकों की जानकारी मिलेगी जिससे उपभोक्ताओं को भी स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
