शनिवार को जीएसटी परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अपनी 55वीं बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर करों में कटौती के निर्णय को टाल दिया। आयोग ने कहा कि किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले आगे तकनीकी परामर्श की आवश्यकता है।
आगे की चर्चा के लिए मंत्रियों का समूह फिर से बैठक करेगा
इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की अध्यक्षता करने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एक नई बैठक की आवश्यकता है। जीओएम जनवरी में फिर से बैठक करेगा, जिसमें समूहों, व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न बीमा पॉलिसियों पर करों पर निर्णय लिया जाएगा।
बीमा प्रीमियम के लिए जीएसटी छूट पर प्रस्ताव
नवंबर में एक बैठक में, जीओएम ने महत्वपूर्ण कर छूट का प्रस्ताव दिया था, जिसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी माफ करना शामिल था, साथ ही व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का प्रस्ताव भी रखा गया था।
