देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को हॉटस्पॉट क्षेत्रों की होगी मैपिंग डीएम ने दिए निर्देश

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जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित विभागों को ठोस एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग को पिछले 10 वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार करने और हॉटस्पॉट क्षेत्रों की मैपिंग करने के साथ संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हाथी और गुलदार तथा बाघ एवं भालू के साथ सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों और जहां वन्यजीवों तथा मनुष्यों के बीच टकराव की आशंका अधिक रहती है ऐसे संवेदनशील स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का विश्लेषण कर क्षेत्रवार जोखिम का आकलन किया जाए और उसके अनुरूप सुरक्षा एवं बचाव के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि चिह्नित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वन विभाग की पेट्रोलिंग टीमों की आवाजाही बढ़ाई जाए तथा स्थानीय लोगों को लाठी और टॉर्च एवं लाउड हेलर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। जिलाधिकारी ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) एवं विद्युत विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सोलर लाइट की व्यवस्था करने तथा नगर निगम और नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट एवं कूड़े का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों को आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने वाले कारकों पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। जिलाधिकारी ने वन विभाग की पेट्रोलिंग और त्वरित कार्रवाई टीमों (क्यूआरटी) की संख्या एवं क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुसार विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप और निगरानी कैमरों के साथ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। वन्यजीव संघर्ष अथवा वनाग्नि की घटनाओं की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम और संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। जंगल से सटे गांवों में वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाने और उनके आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश की आशंका कम करने के लिए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग को हाथी प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में किसानों को पारंपरिक गन्ना एवं धान की फसलों के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। इससे वन्यजीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बैठक में स्कूली बच्चों एवं किसानों के लिए अलग-अलग जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के साथ विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों से बचाव के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में वन विभाग के सहायक वन संरक्षक अभिषेक मैठाणी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कुल 35 लोगों की मृत्यु हुई है।

इनमें हाथी के हमले से 10 और गुलदार के हमले से 11 तथा सांप के काटने से 13 एवं भालू के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी और उप प्रभागीय वनाधिकारी अभिषेक मैठाणी एवं आरती मैठाणी तथा अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल विवेक राजपूत और खंड शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़ एवं मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह तथा ग्राम प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी सहित नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

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