पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू ईंधन क्षेत्र में निगरानी को और सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो अधिक कुशल सब्सिडी लक्ष्यीकरण की ओर बदलाव का संकेत है।
हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार – जिसका शीर्षक है ‘तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026’ – जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी; इस कदम से प्रभावी रूप से ‘दोहरे स्वामित्व’ (dual ownership) की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास PNG कनेक्शन है और साथ ही घरेलू LPG कनेक्शन भी है, वह अब घरेलू LPG कनेक्शन अपने पास नहीं रख सकेगा; न ही वह किसी सरकारी तेल कंपनी या उसके वितरकों के माध्यम से घरेलू LPG सिलेंडरों की रिफिल (दोबारा भरवाई) प्राप्त कर सकेगा।
ऐसे व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से अपना घरेलू LPG कनेक्शन सरेंडर (वापस) करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार ने LPG उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और वितरकों के पास व्यक्तिगत रूप से जाने से बचें; साथ ही, उन्हें PNG और बिजली या इंडक्शन कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
अधिसूचना में सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा की बचत करने के लिए आवश्यक प्रयास करें।
आपूर्ति प्रबंधन के उपाय:
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू LPG, घरेलू PNG और CNG (परिवहन) की आपूर्ति 100 प्रतिशत तक जारी रहे।
सरकार ने आपूर्ति और मांग, दोनों ही मोर्चों पर कई युक्तिसंगत उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं। इन उपायों में रिफाइनरी उत्पादन में वृद्धि करना; शहरी क्षेत्रों में बुकिंग के अंतराल को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना; तथा आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वित प्रयास और संस्थागत तंत्र:
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और LPG नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखें और जमाखोरी तथा कालाबाजारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। पेट्रोल, डीजल और LPG जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखने और उसे विनियमित करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ही मुख्य भूमिका निभानी होती है। केंद्र सरकार ने विभिन्न पत्रों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VCs) के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुनः याद दिलाई है।
प्रवर्तन और निगरानी संबंधी कार्रवाई:
LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, पूरे देश भर में प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई लगातार जारी है। कल, पूरे देश में 2300 से अधिक जगहों पर छापे मारे गए। PSU तेल विपणन कंपनियों ने अचानक किए जाने वाले निरीक्षणों को और सख्त किया है, तथा कल तक 342 LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जुर्माना लगाया है और 73 LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निलंबित कर दिया है।
